कलम 1 (नाव)

ही संघटना "कोरिया AI ट्रस्ट असोसिएशन" (यापुढे "संघटना" असे म्हटले आहे) या नावाने ओळखली जाईल. इंग्रजीत तिचे नाव "Korea AI Trust Association(KAITRUST)" असे लिहिले जाईल.

कलम 2 (उद्देश)

कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा निरोगी विकास आणि विश्वासाधारित पाया निर्माण करण्यासाठी कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या विकासाला व वापराला चालना देणे, कृत्रिम बुद्धिमत्ता उद्योग आणि तंत्रज्ञानाचा प्रसार करणे, कृत्रिम बुद्धिमत्तेविषयी शिक्षण व प्रसिद्धी इत्यादी उपक्रम राबवणे आणि सदस्यांमधील परस्पर सहकार्य वाढवणे, याद्वारे नागरिकांचे हक्क व प्रतिष्ठा यांचे संरक्षण करणे तसेच नागरिकांच्या जीवनाचा दर्जा उंचावण्यास व राष्ट्रीय स्पर्धात्मकता बळकट करण्यास हातभार लावणे हा या संघटनेचा उद्देश आहे.

कलम 3 (कार्यालयाचे स्थान)

या संघटनेचे मुख्य कार्यालय सोल विशेष महानगरात असेल आणि गरजेनुसार देशातील विविध प्रदेशांत तसेच परदेशात शाखा स्थापन करता येतील.

कलम 4 (उपक्रम)

कलम 2 मधील उद्देश साध्य करण्यासाठी ही संघटना पुढील प्रत्येक खंडातील उपक्रम राबवते.

1. कृत्रिम बुद्धिमत्ता तंत्रज्ञान, कृत्रिम बुद्धिमत्ता उत्पादने किंवा कृत्रिम बुद्धिमत्ता सेवांच्या वापराला चालना देणे आणि त्यांचा प्रसार करणे
2. कृत्रिम बुद्धिमत्ता इत्यादींची सद्यस्थिती आणि संबंधित आकडेवारीचे सर्वेक्षण
3. कृत्रिम बुद्धिमत्ता व्यावसायिकांसाठी सामायिक वापराच्या सुविधांची उभारणी व संचालन आणि तज्ज्ञ मनुष्यबळ घडवण्यासाठी शिक्षण इत्यादी
4. सुरक्षित आणि विश्वासार्ह कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या विकासासाठी व वापरासाठी शिक्षण आणि प्रसिद्धी
5. कोरियाचा AI मूलभूत कायदा किंवा अन्य कायद्यांनुसार संघटनेकडे सोपवलेले उपक्रम
6. याव्यतिरिक्त, संघटनेचा स्थापना उद्देश साध्य करण्यासाठी आवश्यक असलेले आणि घटनेत निश्चित केलेले उपक्रम

कलम 5 (संस्था)

या संघटनेच्या सुरळीत कामकाजासाठी पुढील संस्था स्थापन करता येतील.

1. प्रतिनिधी सभा
2. संचालक मंडळ
3. विविध समित्या आणि अभ्यास गट
4. देशांतर्गत शाखा आणि परदेशी शाखा
5. सचिवालय
6. संचालक मंडळाच्या निर्णयानुसार आवश्यक ठरलेल्या अन्य संस्था

कलम 6 (सचिवालय)

सचिवालयाचे कामकाज पुढीलप्रमाणे चालेल.

1. अध्यक्षांच्या निर्देशानुसार बैठकीसंबंधी कामकाज हाताळण्यासाठी सचिवालय स्थापन केले जाते.
2. सचिवालयात 1 महासचिव आणि आवश्यक कर्मचारी असू शकतात.
3. महासचिवाची नियुक्ती संचालक मंडळाच्या निर्णयानंतर अध्यक्ष करतात. तसेच, स्थायी संचालक महासचिवपदही सांभाळू शकतात.
4. सचिवालयाची रचना आणि संचालन यासंबंधीच्या बाबी संचालक मंडळाच्या निर्णयानंतर स्वतंत्रपणे निश्चित केल्या जातात.

कलम 7 (सदस्य आणि सदस्य कंपन्यांचे प्रकार व पात्रता)

या संघटनेचे सदस्य आणि सदस्य कंपन्या म्हणजे संघटनेच्या उद्देशाशी मनापासून सहमत असलेले आणि विहित प्रवेश प्रक्रियेतून जाऊन मंजुरी मिळवलेले. सदस्य (व्यक्ती) आणि सदस्य कंपनी (उद्योग) यांची वर्गवारी पुढीलप्रमाणे आहे.

【 सदस्य (व्यक्ती) 】

1. सामान्य सदस्य: कृत्रिम बुद्धिमत्ता क्षेत्रात रस असलेली कोणतीही व्यक्ती
2. प्रो सदस्य (तज्ज्ञ समिती सदस्य): कृत्रिम बुद्धिमत्ता क्षेत्रातील व्यावसायिक पात्रता असलेली व्यक्ती म्हणून संघटनेने नेमलेले तज्ज्ञ समिती सदस्य. नियुक्तीचा कालावधी 1 वर्ष असेल. (प्रो सदस्य हा सदस्य असून तज्ज्ञ समिती सदस्याची भूमिकाही पार पाडतो)
3. आजीव सदस्य: प्रो सदस्य असून आजीव शुल्क (10 वर्षांचे वार्षिक शुल्क) भरलेली आणि संघटनेच्या अध्यक्षांची शिफारस व संचालक मंडळाची मंजुरी मिळवलेली व्यक्ती. आजीव सदस्य स्वतंत्र शुल्क न भरता आयुष्यभर प्रो सदस्याप्रमाणेच पात्रता कायम ठेवतो.

【 सदस्य कंपनी (उद्योग) 】

4. सदस्य कंपनी: कृत्रिम बुद्धिमत्तेशी संबंधित व्यवसाय करणारी कायदेशीर संस्था किंवा वैयक्तिक व्यावसायिक; विक्रीच्या आकारानुसार लघुउद्योग, लघु व मध्यम उद्योग, मध्यम-मोठे उद्योग आणि मोठे उद्योग असे वर्गीकरण केले जाते.

कलम 7-2 (तज्ज्ञता क्षेत्रांची वर्गवारी)

ही संघटना सदस्यांच्या तज्ज्ञता क्षेत्रानुसार पुढीलप्रमाणे विभाग चालवते.

1. मूलभूत तंत्रज्ञान विभाग (Core Technology Division): AI/ML अभियांत्रिकी, डेटा सायन्स/विश्लेषण, AI सुरक्षा/गोपनीयता, XR/मेटाव्हर्स
2. प्रशासन/नियमन विभाग (Governance & Regulatory Division): AI कायदा/नियमन, AI नीतिमत्ता/उत्तरदायित्व, AI लेखापरीक्षण/अनुपालन, AI प्रशासन/धोरण
3. औद्योगिक उपयोजन विभाग (Industry Applications Division): वैद्यकीय/आरोग्यसेवा, वित्त/फिनटेक, उत्पादन/स्मार्ट फॅक्टरी, स्वायत्त वाहन/गतिशीलता, ऊर्जा/पर्यावरण, शेती/स्मार्ट फार्म, बांधकाम/स्थावर मालमत्ता, वितरण/लॉजिस्टिक्स, दूरसंचार/नेटवर्क, रसायन/साहित्य, पोलाद/अवजड उद्योग, सागरी/हवाई वाहतूक
4. सेवा/व्यवसाय विभाग (Service & Business Division): शिक्षण/एडटेक, आशय/माध्यमे, विपणन/जाहिरात, ग्राहक सेवा/CX, HR/मनुष्यबळ व्यवस्थापन, कायदा/लीगलटेक, विमा, स्थावर मालमत्ता सेवा
5. सार्वजनिक/विशेष क्षेत्र विभाग (Public & Special Sectors Division): सार्वजनिक/प्रशासन, संरक्षण/सुरक्षा, न्यायपालिका/कायदा अंमलबजावणी, आपत्ती/सुरक्षितता
6. सर्जनशील/सांस्कृतिक विभाग (Creative & Cultural Division): खेळ (गेम्स), संगीत/कला, भाषांतर/भाषा, प्रसारण/मनोरंजन

② उपक्षेत्रांची वर्गवारी आणि संचालन यासंबंधीच्या बाबी स्वतंत्र नियमांद्वारे निश्चित केल्या जातात.

कलम 8 (सदस्य आणि सदस्य कंपन्यांच्या प्रवेशाच्या अटी)

सदस्य आणि सदस्य कंपन्यांनी पुढील अटींची पूर्तता करून मंजुरी मिळवल्यावर त्यांचा प्रवेश पूर्ण झाला असे मानले जाते.

1. कलम 7 मध्ये नमूद केलेली पात्रता असणे
2. सदस्यत्व नोंदणीनंतर प्रत्येक सदस्याने (कंपनीने) पुरावा कागदपत्रे सादर करणे
3. संबंधित सदस्याने (कंपनीने) आपले शुल्क भरणे

कलम 9 (शुल्क)

सदस्य आणि सदस्य कंपन्यांचे शुल्क पुढीलप्रमाणे निश्चित केले आहे.

कलम 10 (सदस्य आणि सदस्य कंपन्यांचे हक्क व कर्तव्ये)

सदस्य आणि सदस्य कंपन्या शुल्क भरून पुढील हक्क प्राप्त करतात आणि या संघटनेच्या सर्व नियमांचे पालन करण्यास बांधील असतात.

1. प्रो सदस्य (तज्ज्ञ समिती सदस्य) आणि सदस्य कंपन्यांना घटना व विविध नियमांनुसार सर्व हक्क आहेत.
2. सामान्य सदस्यांना प्रतिनिधी निवडणुकीतील मतदानाचा आणि उमेदवारीचा हक्क वगळता विविध नियमांनुसार समान हक्क आहेत.
3. सदस्य कंपनीने नियुक्त केलेल्या 1 व्यक्तीला सदस्याचे हक्क दिले जातात.

कलम 11 (सदस्य आणि सदस्य कंपन्यांचे पात्रता निलंबन आणि हकालपट्टी)

शुल्क पूर्ण न भरल्यास सदस्य आणि सदस्य कंपन्यांची पात्रता आपोआप निलंबित होते आणि नंतर शुल्क पूर्ण भरल्यावर ती आपोआप पूर्ववत होते. तथापि, पात्रता निलंबनाचा कालावधी सलग 1 वर्ष किंवा अधिक असलेल्या सदस्यांची आणि सदस्य कंपन्यांची हकालपट्टी करता येते.

कलम 12 (सदस्य आणि सदस्य कंपन्यांवरील शिस्तभंग कारवाई आणि नुकसानभरपाई)

सदस्य आणि सदस्य कंपन्यांनी या संघटनेच्या उद्देशाविरुद्ध कृती केल्यास किंवा संघटनेची प्रतिष्ठा कमी करणारी कृती केल्यास संचालक मंडळाच्या ठरावाने त्यांची हकालपट्टी करता येते. तसेच, सदस्य आणि सदस्य कंपन्यांनी संघटनेचे आर्थिक नुकसान केल्यास नुकसानभरपाईची मागणी करता येते.

कलम 13 (पदाधिकाऱ्यांचे प्रकार आणि संख्या)

या संघटनेत पुढील पदाधिकारी असू शकतात.

1. अध्यक्ष: 1 जण
2. ज्येष्ठ उपाध्यक्ष: 2 जण
3. उपाध्यक्ष: 5 जणांपर्यंत
4. संचालक: किमान 5 आणि कमाल 50 जण (अध्यक्ष व उपाध्यक्षांसह)
5. स्थायी संचालक: 1 जण
6. लेखापरीक्षक: 2 जण

कलम 14 (पदाधिकाऱ्यांचा कार्यकाळ)

1. संचालकांचा कार्यकाळ 2 वर्षे आणि लेखापरीक्षकांचा कार्यकाळ 2 वर्षे असून त्यांना पुन्हा नेमता येते.
2. पोटनिवडणुकीद्वारे निवडलेल्या पदाधिकाऱ्याचा कार्यकाळ पूर्वाधिकाऱ्याच्या उर्वरित कालावधीइतका असतो.

कलम 15 (पदाधिकाऱ्यांची निवड)

1. पदाधिकाऱ्यांची निवड सर्वसाधारण सभेत केली जाते आणि स्थायी समिती सदस्यांची निवड संचालक मंडळात केली जाते.
2. कार्यकाळ संपण्यापूर्वी पदाधिकाऱ्याला पदावरून काढण्यासाठी संचालक मंडळाची मंजुरी आवश्यक आहे.
3. पदाधिकारी पद रिक्त झाल्यास, त्या पदाधिकाऱ्याच्या निवडीची पद्धत अनुसरली जाते.
4. नवीन पदाधिकाऱ्यांपैकी किमान 1/3 जण विद्यमान पदाधिकाऱ्यांमधून निवडले जातात.

कलम 16 (पदाधिकाऱ्यांच्या अपात्रतेची कारणे)

पुढीलपैकी कोणत्याही एका खंडात मोडणारी व्यक्ती या संघटनेची पदाधिकारी होऊ शकत नाही आणि पदाधिकारी असल्यास तिची पात्रता संपुष्टात येते.

1. अज्ञान व्यक्ती
2. प्रौढ संरक्षकत्वाखालील आणि मर्यादित संरक्षकत्वाखालील व्यक्ती
3. दिवाळखोर घोषित झालेली व्यक्ती
4. न्यायालयाच्या निकालानुसार किंवा अन्य कारणाने पात्रता गमावलेली किंवा निलंबित झालेली व्यक्ती
5. कारावास किंवा त्याहून कठोर शिक्षा झाल्यानंतर ती शिक्षा पूर्ण झाल्यापासून किंवा शिक्षा न भोगण्याचे निश्चित झाल्यापासून 3 वर्षे उलटलेली नसलेली व्यक्ती
6. कारावास किंवा त्याहून कठोर शिक्षेची स्थगितीसह शिक्षा झालेली आणि स्थगिती कालावधीत असलेली व्यक्ती

कलम 17 (पदाधिकाऱ्यांची पदमुक्ती)

पदाधिकाऱ्याने पुढीलपैकी कोणत्याही एका खंडात मोडणारी कृती केल्यास, सर्वसाधारण सभेच्या निर्णयानंतर त्याला पदावरून काढता येते.

1. संघटनेच्या उद्देशाविरुद्ध कृती
2. पदाधिकाऱ्यांमधील वाद, आर्थिक गैरव्यवहार किंवा स्पष्टपणे अयोग्य कृती
3. संघटनेच्या कामकाजात अडथळा आणणारी कृती

कलम 18 (स्थायी संचालक)

1. या संघटनेच्या उद्देशित उपक्रमांसाठी पूर्णवेळ काम करण्यासाठी स्थायी संचालक नेमता येतात.
2. स्थायी संचालकांची नियुक्ती संचालक मंडळाच्या निर्णयानंतर अध्यक्ष संचालकांमधून करतात.

कलम 19 (कार्यकाळ संपल्यानंतर हक्क व कर्तव्यांचा वापर)

विशेष कारणांमुळे सर्वसाधारण सभा घेता न आल्याने पुढील पदाधिकारी निवडण्यापूर्वीच पदाधिकाऱ्यांचा कार्यकाळ संपला आणि पुढील पदाधिकारी नेमता आले नाहीत, तर या संघटनेतील विद्यमान संचालक आणि लेखापरीक्षक यांनी आपले हक्क व कर्तव्ये पार पाडली पाहिजेत.

कलम 20 (पदाधिकाऱ्यांची कर्तव्ये)

1. अध्यक्ष या संघटनेचे प्रतिनिधित्व करतात, संघटनेचे कामकाज आणि विविध बैठकांचे नेतृत्व करतात आणि सर्वसाधारण सभा व संचालक मंडळाचे अध्यक्षस्थान भूषवतात.
2. उपाध्यक्ष अध्यक्षांना सहाय्य करतात आणि संघटनेचे कामकाज सांभाळतात.
3. संचालक संचालक मंडळाच्या बैठकीस उपस्थित राहून या संघटनेच्या कामकाजासंबंधी बाबींवर विचारविनिमय करून निर्णय घेतात आणि अध्यक्ष, सर्वसाधारण सभा किंवा संचालक मंडळाने सोपवलेली कामे पार पाडतात.

कलम 21 (अध्यक्षांची कर्तव्ये पार पाडणे)

अध्यक्ष अनुपलब्ध असताना किंवा पद रिक्त असताना, अध्यक्षांची कर्तव्ये पार पाडण्यासाठी संचालक मंडळाने उपाध्यक्षांमधून नेमलेले उपाध्यक्ष त्यांच्या जागी ती कर्तव्ये पार पाडतात.

कलम 22 (लेखापरीक्षकांची कर्तव्ये)

लेखापरीक्षक पुढील कर्तव्ये पार पाडतात.

1. या संघटनेच्या मालमत्तेच्या स्थितीचे लेखापरीक्षण करणे
2. संचालक मंडळाच्या कामकाजासंबंधी बाबींचे लेखापरीक्षण करणे
3. खंड 1 आणि खंड 2 मधील लेखापरीक्षणाच्या परिणामी गैरप्रकार किंवा बेकायदेशीर बाब आढळल्यास संचालक मंडळ आणि सर्वसाधारण सभेला कळवून तिचे निराकरण करण्याची मागणी करणे, आणि निराकरण न झाल्यास सर्वसाधारण सभा किंवा संचालक मंडळाची बैठक बोलावण्याची मागणी करणे
4. खंड 3 मधील अहवाल देण्यासाठी आवश्यक असल्यास सर्वसाधारण सभा किंवा संचालक मंडळाची बैठक बोलावण्याची मागणी करणे
5. या संघटनेच्या मालमत्तेसंबंधी बाबींवर किंवा सर्वसाधारण सभा व संचालक मंडळाच्या संचालन व कामकाजासंबंधी बाबींवर अध्यक्षांना मत मांडणे किंवा सर्वसाधारण सभा व संचालक मंडळात मत मांडणे

कलम 31 (सर्वसाधारण सभेची रचना)

1. सर्वसाधारण सभा प्रतिनिधींची बनलेली असते.
2. प्रतिनिधी सभा स्थापन होण्यापूर्वी, ती प्रो सदस्य (तज्ज्ञ समिती सदस्य) आणि त्यावरील सदस्य तसेच सदस्य कंपन्या (नामनिर्देशित व्यक्तींसह) यांची बनलेली असते.

कलम 32 (सर्वसाधारण सभेची कार्ये)

सर्वसाधारण सभा पुढील बाबींवर निर्णय घेते.

1. घटनेतील सुधारणा आणि या संघटनेचे विसर्जन यासंबंधीच्या बाबी
2. पदाधिकाऱ्यांची निवड आणि पदमुक्ती यासंबंधीच्या बाबी
3. उपक्रम योजनेच्या मंजुरीसंबंधीच्या बाबी
4. अर्थसंकल्प आणि अंतिम लेखा यांच्या मंजुरीसंबंधीच्या बाबी
5. संचालक मंडळाने महत्त्वाच्या ठरवलेल्या अन्य बाबी

कलम 33 (सर्वसाधारण सभा बोलावणे)

सर्वसाधारण सभा वार्षिक सर्वसाधारण सभा आणि विशेष सर्वसाधारण सभा अशी विभागली जाते आणि अध्यक्ष ती पुढीलप्रमाणे बोलावतात.

1. वार्षिक सर्वसाधारण सभा वर्षातून 1 वेळा, पुढील आर्थिक वर्ष सुरू होण्यापूर्वी किमान 2 महिने आधी घेतली जाते.
2. विशेष सर्वसाधारण सभा अध्यक्षांना आवश्यक वाटल्यास, संचालक मंडळाच्या ठरावाने किंवा नोंदणीकृत प्रतिनिधींपैकी 1/3 किंवा अधिक प्रतिनिधींच्या मागणीवरून बोलावता येते.
3. अध्यक्षांनी बैठकीचा विषय नमूद करून सर्वसाधारण सभेच्या तारखेच्या किमान 7 दिवस आधी प्रतिनिधींना कळवले पाहिजे.

कलम 34 (सर्वसाधारण सभेची निर्णयासाठीची गणसंख्या)

1. सर्वसाधारण सभा नोंदणीकृत प्रतिनिधींच्या बहुमताच्या उपस्थितीने सुरू होते आणि उपस्थित प्रतिनिधींच्या बहुमताच्या संमतीने निर्णय घेतला जातो.
2. पुढील प्रत्येक खंडातील बाबींवर नोंदणीकृत प्रतिनिधींपैकी 2/3 किंवा अधिक प्रतिनिधींच्या संमतीने निर्णय घेतला जातो.
   1. घटनेत बदल
   2. संघटनेचे विसर्जन किंवा विलीनीकरण
   3. अध्यक्षांवरील अविश्वास
3. मते समसमान झाल्यास प्रस्ताव फेटाळला गेला असे मानले जाते.

कलम 35 (सर्वसाधारण सभेच्या संचालनाची पद्धत)

1. सर्वसाधारण सभा प्रत्यक्ष, व्हिडिओ कॉन्फरन्सद्वारे किंवा प्रत्यक्ष व व्हिडिओ यांच्या संयुक्त पद्धतीने घेता येते.
2. इलेक्ट्रॉनिक मतदान किंवा लेखी मतदानाद्वारे मतदानाचा हक्क वापरता येतो आणि अशा वेळी तो उपस्थित असल्याचे मानले जाते.
3. प्रतिनिधी आपला मतदानाचा हक्क लेखी स्वरूपात अन्य 1 प्रतिनिधीकडे सोपवू शकतो. तथापि, पदाधिकाऱ्यांच्या निवडीसाठी असे सोपवणे अनुज्ञेय नाही.

कलम 36 (सर्वसाधारण सभेच्या निर्णयातून वगळण्याची कारणे)

अध्यक्ष किंवा प्रतिनिधी पुढील बाबींत मोडत असल्यास ते निर्णयात सहभागी होऊ शकत नाहीत.

1. स्वतःशी संबंधित बाबी (पदाधिकाऱ्यांची निवड आणि पदमुक्ती इत्यादी)
2. पैसे व मालमत्तेची देवाणघेवाण समाविष्ट असलेल्या आणि स्वतःचे व या संघटनेचे हितसंबंध परस्परविरोधी असलेल्या बाबी

कलम 37 (संचालक मंडळाची कार्ये)

संचालक मंडळ पुढील बाबींवर विचारविनिमय करून निर्णय घेते.

1. घटनेतील सुधारणा आणि विविध नियमांची निर्मिती व रद्दबातलता यासंबंधीच्या बाबी
2. पदाधिकाऱ्यांची निवड आणि पदमुक्ती यासंबंधीच्या बाबी
3. संघटनेचे संचालन आणि कामकाजाची अंमलबजावणी यासंबंधीच्या बाबी
4. उपक्रम योजनेच्या संचालनासंबंधीच्या बाबी
5. अर्थसंकल्प आणि अंतिम लेखा यासंबंधीच्या बाबी
6. प्रतिनिधींची संख्या आणि वाटपाचे गुणोत्तर समायोजित करण्यासंबंधीच्या बाबी
7. सर्वसाधारण सभेपुढे ठेवायचे विषय किंवा सर्वसाधारण सभेने सोपवलेल्या बाबी
8. संघटनेच्या विसर्जनासंबंधीच्या बाबी
9. संघटनेच्या संचालनात महत्त्वाच्या असल्याचे ठरवून अध्यक्षांनी मांडलेल्या अन्य बाबी

कलम 38 (संचालक मंडळाची बैठक बोलावणे)

संचालक मंडळाची बैठक अध्यक्ष पुढील प्रत्येक खंडानुसार बोलावतात.

1. नियमित संचालक मंडळ बैठक वर्षातून 2 वेळा घेतली जाते.
2. विशेष संचालक मंडळ बैठक अध्यक्षांना आवश्यक वाटल्यास, लेखापरीक्षकांच्या मागणीवरून किंवा संचालकांपैकी 1/3 किंवा अधिक संचालकांच्या मागणीवरून बोलावता येते.
3. संचालक मंडळाची बैठक बोलावताना किमान 7 दिवस आधी तिचा उद्देश आणि स्थळ नमूद करून प्रत्येक संचालकाला कळवले पाहिजे.

कलम 39 (संचालक मंडळाची निर्णयासाठीची गणसंख्या)

संचालक मंडळाची बैठक नोंदणीकृत संचालकांच्या बहुमताच्या उपस्थितीने घेतली जाते आणि उपस्थित संचालकांच्या बहुमताच्या संमतीने निर्णय घेतला जातो. तथापि, मते समसमान झाल्यास अध्यक्षस्थानी असलेली व्यक्ती निर्णय घेते.

कलम 40 (लेखी ठराव)

1. अध्यक्ष संचालक मंडळापुढे ठेवायच्या बाबींपैकी किरकोळ बाबी किंवा तातडीच्या बाबी लेखी स्वरूपात ठरवू शकतात. अशा वेळी अध्यक्षांनी त्याचा निकाल पुढील संचालक मंडळ बैठकीत कळवला पाहिजे.
2. खंड 1 मधील लेखी ठरावाच्या बाबीबाबत नोंदणीकृत संचालकांपैकी बहुसंख्य संचालकांनी ती संचालक मंडळापुढे ठेवण्याची मागणी केल्यास अध्यक्षांनी त्याचे पालन केले पाहिजे.

कलम 41 (निर्णयातून वगळण्याची कारणे)

संचालक पुढीलपैकी कोणत्याही एका खंडात मोडत असल्यास तो त्या निर्णयात सहभागी होऊ शकत नाही.

1. पदाधिकाऱ्यांची निवड आणि पदमुक्ती यामध्ये स्वतःशी संबंधित बाबीवर निर्णय घेताना
2. पैसे व मालमत्तेची देवाणघेवाण किंवा खटले इत्यादींशी संबंधित बाब असून स्वतःचे आणि संघटनेचे हितसंबंध परस्परविरोधी असताना

कलम 42 (वित्त)

या संघटनेचा वित्तपुरवठा पुढील उत्पन्नातून केला जातो.

1. सदस्यांचे शुल्क
2. देणग्या, आर्थिक साहाय्य किंवा अनुदान
3. उपक्रमांतून मिळणारे आनुषंगिक उत्पन्न
4. मालमत्तेतून मिळणारे उत्पन्न

कलम 43 (आर्थिक वर्ष)

या संघटनेचे आर्थिक वर्ष दरवर्षी 1 जानेवारी ते 31 डिसेंबर पर्यंत असते.

कलम 44 (अर्थसंकल्प)

1. या संघटनेने आर्थिक वर्षाच्या 1 महिना आधी उपक्रम योजना आणि अर्थसंकल्पाचा मसुदा संचालक मंडळाच्या निर्णयानंतर सर्वसाधारण सभेची मंजुरी मिळवली पाहिजे.
2. या संघटनेने संबंधित आर्थिक वर्ष संपल्यानंतर 2 महिन्यांच्या आत उपक्रमांचे निकाल आणि अंतिम लेखा तपशील संचालक मंडळाच्या निर्णयानंतर सर्वसाधारण सभेची मंजुरी मिळवली पाहिजे.

कलम 45 (अर्थसंकल्पाबाहेरील कर्ज स्वीकारणे इत्यादी)

अर्थसंकल्पाबाहेरील कर्ज स्वीकारणे किंवा येणे रकमेचा त्याग करणे यासाठी सर्वसाधारण सभेची मंजुरी घेतली पाहिजे.

कलम 46 (उपक्रम योजना आणि महसूल-खर्च अर्थसंकल्प)

या संघटनेची उपक्रम योजना आणि महसूल-खर्च अर्थसंकल्प प्रत्येक आर्थिक वर्ष सुरू झाल्यानंतर 2 महिन्यांच्या आत तयार केला जातो आणि संबंधित वर्षाचा उपक्रम निकाल अहवाल व महसूल-खर्च अंतिम लेखा आर्थिक वर्ष संपल्यानंतर 2 महिन्यांच्या आत तयार केला जातो.

कलम 47 (अधिशेष)

प्रत्येक आर्थिक वर्षाचा अधिशेष पुढील वर्षात वापरण्यासाठी पुढे नेलेला भाग वगळता, संचालक मंडळाच्या ठरावाने संघटनेच्या उद्देशित उपक्रमांसाठी निधी म्हणून राखून ठेवता येतो.

कलम 48 (पदाधिकाऱ्यांच्या मानधनावरील मर्यादा इत्यादी)

पदाधिकाऱ्यांना मानधन न देणे हे तत्त्व आहे. तथापि, कामकाज पार पाडण्यासाठी आवश्यक प्रत्यक्ष खर्च दिला जाऊ शकतो.

कलम 49 (घटना सुधारणा)

घटनेत सुधारणा करायची असल्यास ती संचालक मंडळात ठरवली गेली पाहिजे आणि सर्वसाधारण सभेत नोंदणीकृत प्रतिनिधींपैकी 2/3 किंवा अधिक प्रतिनिधींच्या संमतीने मंजूर झाली पाहिजे.

कलम 50 (विसर्जन)

या संघटनेचे विसर्जन करायचे असल्यास, संचालक मंडळात नोंदणीकृत संचालकांपैकी 2/3 किंवा अधिक संचालकांच्या संमतीने आणि सर्वसाधारण सभेत नोंदणीकृत प्रतिनिधींपैकी 2/3 किंवा अधिक प्रतिनिधींच्या संमतीने निर्णय घेऊन पर्यवेक्षक प्राधिकरणाची परवानगी घेतली पाहिजे.

कलम 51 (समापन पूर्ण झाल्याची सूचना)

या संघटनेला नागरी संहितेचे कलम 32 लागू होत असल्यास, समापकाने संघटनेचे समापन पूर्ण केल्यावर नागरी संहितेच्या कलम 94 च्या तरतुदीनुसार त्याची नोंदणी करून समापन पूर्णत्वाचा अर्ज संबंधित प्राधिकरणाकडे सादर करावा.

कलम 52 (विसर्जित संस्थेच्या मालमत्तेचे वाटप)

या संघटनेच्या विसर्जनाच्या वेळी उरलेली मालमत्ता पर्यवेक्षक प्राधिकरणाच्या परवानगीने राज्य, स्थानिक स्वराज्य संस्था किंवा या संघटनेच्या उद्देशासारखा उद्देश असलेल्या संस्थेला दान केली जाते.

कलम 53 (नियमांची निर्मिती)

या घटनेच्या अंमलबजावणीसाठी आवश्यक नियमांची निर्मिती संचालक मंडळ करते.

कलम 1 (अंमलबजावणीची तारीख)

ही घटना 20 जानेवारी 2026 पासून लागू होते.